मध्यप्रदेश की बहनों के लिए रक्षाबंधन 2025 एक विशेष सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन से ऐलान करते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के तहत इस बार महिलाओं को ₹1250 की बजाय ₹1500 की राशि मिलेगी। इस राशि में ₹250 रक्षाबंधन का “शगुन” भी शामिल किया गया है।
पैसा कब आएगा?
इस योजना के अंतर्गत राशि 7 अगस्त 2025 को सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि रक्षाबंधन (जो कि 9 अगस्त को है) से पहले बहनों को आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त हो जाए।
दो किस्तों में मिलेगी राशि
मध्यप्रदेश सरकार के मुताबिक इस बार की राशि दो हिस्सों में मिलेगी:
- पहली किस्त: ₹250 का शगुन – जो कि रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पहले दिया जा रहा है।
- दूसरी किस्त: ₹1250 की नियमित सहायता – जो हर महीने लाडली बहना योजना के तहत दी जाती है।
लाडली बहना योजना – महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई इस योजना को वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं।
✅ योजना की प्रमुख बातें
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी | 21 से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाएं |
| वार्षिक आय सीमा | ₹2.5 लाख से कम |
| राशि | प्रति माह ₹1250 (अब रक्षाबंधन पर ₹1500) |
| लाभार्थियों की संख्या | 1.27 करोड़ से अधिक |
| उद्देश्य | आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और पोषण सुधार |
क्यों है रक्षाबंधन से पहले यह सहायता अहम?
रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक त्योहार है, जहाँ बहनें राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार या शगुन देते हैं। लेकिन कई गरीब या निम्न आय वर्ग की बहनों के लिए यह दिन खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से दिया गया ₹250 का शगुन एक भावनात्मक और व्यावहारिक सहायता है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा:
“बहनों को समय पर सहयोग देना सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। रक्षाबंधन से पहले इस राशि से बहनों की खुशी दोगुनी होगी।”
सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण
मध्यप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे योजनाओं और ठोस कार्यों में बदला है।
कुछ अन्य पहलें जो महिला कल्याण को समर्पित हैं:
- मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना (केंद्र सरकार के साथ समन्वय में)
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग
इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार यह संदेश दे रही है कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी रीढ़ हैं।
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